ਮੋਟਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਧਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੀੜਤਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 39 ਸਾਲਾ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਸ਼ਮੀਰੇਖਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹11.6 ਲੱਖ ਅਤੇ ₹15.06 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।

ਉੜੀਸਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹13.33 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹14 ਲੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹1.87 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹1.97 ਕਰੋੜ ਕਰ ​​ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੀ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)