- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਲਝਾਇਆ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਨੋਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 26 Jun 2026 01:12 PM (IST)
Updated Date: Fri, 26 Jun 2026 01:13 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅਨੋਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਵਾਦ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਨਰਸੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 15.5 ਬੀਘਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ 4 ਜੂਨ 1957 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ) ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਅਲੀ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਨਾਬਾਲਗ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਅਲੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ (ਇੰਤਕਾਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ, 1950 ਅਤੇ ਚੱਕਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਦੌਰ
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਿਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਆਰੋਪ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।