'ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ', ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਨੇਹ ਕਾਰਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

'ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ'

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੋ।'

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, '...ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛੂਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਵੇ।'

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੋੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋੜ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਥਾਈ ਰੋਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਹੀ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।