ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੂਪ 'ਚ 2002 ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਲਈ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਗ਼ੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2002 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਬਦਲ ਕੇ 1993 ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੱਜ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 2002 ਦੇ ਬਜਾਏ 1993 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਕਮ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘ’ ਦੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰਮਿਆਨ ਗੋਲਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 2002 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਿੱਕਮ ਲਈ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਛੋਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2002 ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਅਬਾਦੀ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ 2002 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਰ੍ਹਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ।