ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 61 ਸਾਲ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਇਕਸਾਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।