ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ, ਇਸ ਦਰਜੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਾਰਨ ਅਣਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 1985 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ 500 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕੈਡੇਟਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਨ. ਵੈਂਕਟਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਦਮੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਕਾਦਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼•ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅੰਸ਼ਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਈਸੀਐੱਚਐੱਸ) ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕੈਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਸਕ ਜੌਬ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।