'ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ', ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ SC ਦਾ ਆਦੇਸ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਥਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇੜਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੁਜ਼ੇਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਓਨੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 596 'ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 596 ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਹੁੰਚ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਨ ਢੁਕਵਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।

ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆਪਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇੜਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ASI) ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।