CBSE ਦੀ ਤ੍ਰਿ-ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ: 'ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆਉਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਂਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਮੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਲਦੀਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਛੇਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਟੀਆ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ।

ਹੋਰ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਐੱਨਸੀਆਰਟੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੋਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅੱਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।