ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਟੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐੱਮਸੀ) ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਐੱਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਖੀ ਬਹਿਸ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਜ਼ ਹੋਮ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।