- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (LOC) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LOC ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: NRI ਜੋੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਚੁੱਪਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (LOC) ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੁੱਪਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੁਲਰ (LOC) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ LOC ਮੁੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NRI ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਖੁਦ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸਕੌਰਟ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੱਚੀ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬੱਚੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।