ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ: ਬਿਰਧ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਰਧ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵਿਸਥਾਤ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ‘ਗੰਭੀਰ ਰੋਗ’ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।