'ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ...', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਨਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਦ ਤਕ ਸੋਨਮ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿਉ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।'

ਸੋਨਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਲੌਂਗ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਸੋਨਮ 'ਤੇ ਮਈ 2025 'ਚ ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ 'ਚ ਹਨੀਮੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਾਜਾ ਰਘੂਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜੂਨ 2025 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 'ਚ ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿਲਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਨਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਮੇਘਾਲਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਸੋਨਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਨੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ।