'ਗ਼ਰੀਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ': ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਲਗਾਇਆ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਫ਼ਰਿਆਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ' ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 5-5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੇਹਾਨਾ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੋਰਮਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।"

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣਾ, ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ।

ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ।"

ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੇਸ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"