ਲਿਵ-ਇਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 498A ਦਾ ਘੇਰਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-498ਏ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਨਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਚੁਣਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ-498ਏ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦੋ ਸਹਿਮਤ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਵਲ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-498ਏ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਵ-ਇਨ ਪਾਰਟਨਰ ਸਣੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਵਿਆਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ-498ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।