ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਦਰੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 360 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਾ-ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 360 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 48 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਬੰਗਾਲ ਮਦਰੱਸਾ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2008 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।