ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪੀਆਈਐੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ।

ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐੱਲ ਜੈਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੋਰਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਦੇਖਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।