ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਿਮਖਾਨਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ 27.3 ਏਕੜ ਪਰਿਸਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਲੱਬ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਪਰਿਸਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਲੱਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਿਪਿਨ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਿਤਿਨ ਸਲੂਜਾ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ, ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹਨ।