135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ’ਚ ਸਥਿਤ 135 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਜੋ 1891 ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਸਲ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਸੈਕਰੇਟ੍ਰੀਏਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਖਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੋਲ 4,144 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 5,200 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ, ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿਚ ਗੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਆਰਕੇ ਪੁਰਮ ਵਿਚ 2011 ਤੋਂ ਗੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰਿਪ੍ਰਿਆ ਪਦਮਨਾਭਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।