ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਦਾ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
Publish Date: Fri, 20 Nov 2026 12:59 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Nov 2026 01:03 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ECs) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ (ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖਰਾ-ਵੱਖਰਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਸੇ ਮੂਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੋ ਮੁੱਦਾ
ਜਦੋਂ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੈਂਚ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (CJI) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਿੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।