ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ: ਪੈਕਡ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਫੈਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਰਗੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਯਾਨੀ ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕੇਜ ਲੇਬਲਿੰਗ (ਐੱਫਓਪੀਐੱਲ) ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਫਓਪੀਐੱਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਦਰੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਦਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘3ਐੱਸ ਐਂਡ ਅਵਰ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐੱਫਓਪੀਐੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਧ ਫੈਟ, ਵੱਧ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ‘ਫਰੰਟ-ਆਫ-ਪੈਕ’ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ’ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਦਰਸਾਏ ਮਿੱਠੇ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਹ ਲੇਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦੱਸੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੇ।” ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਫਐੱਸਐੱਸਏਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ- ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੇਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼; ਫੈਟ, ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿਤਰਾਤਮਕ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਐੱਫਓਪੀਐੱਲ ਦਾ ਸਥਾਨ।