ਬਿਹਾਰ SIR ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਫਾਰਮ-6 ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ’

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ-6 ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਬਿਆਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।