ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ, 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 28 ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ 22 ਵਾਰਡਾ , ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ?

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 21 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 24 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਫਾੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ/ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਾਰਡ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਨਦੇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਨਦੇਹ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਕੱਤਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੜ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।

10 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।