ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ RTI ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਨਵਾਂ ਧੰਦਾ', ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।

'ਆਰਟੀਆਈ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ'

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਆਈ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ; ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋ! ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"

ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ?"

ਬਹਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਐਨਐਸ ਅਤੇ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)