'ਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

Posted By Seema Anand

Publish Date: Fri, 30 Oct 2026 04:28 PM (IST)

Updated Date: Fri, 30 Oct 2026 04:43 PM (IST)

'ਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਰੀਰਕ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।'

ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਬੱਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜਦੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਖਟਾਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਐੱਨਪੀ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪੱਖ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਸੂਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1996 ਤੋਂ 2003 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ।