ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ: ਲੱਗੇਗਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜੁਰਮਾਨਾ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ’ਚ ਖੇਤ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ?

ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ) ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਅਗਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ: ₹5,000 ਜੁਰਮਾਨਾ

2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ: ₹10,000 ਜੁਰਮਾਨਾ

5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ: ₹30,000 ਜੁਰਮਾਨਾ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਖਰਚ?

ਡਰਾਫਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Crop Diversification) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।