ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਿਹਾ ਅੱਵਲ; ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਡ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 1,171 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਡ੍ਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਰਾਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ।

ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 125 ਡ੍ਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 66 ਡ੍ਰੋਨ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 50 ਡ੍ਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ 20 ਹੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੈਦਾਨੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ 11 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਬਾਲਣ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਤੇ 61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।