ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ: ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ; ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Publish Date: Sat, 13 Jun 2026 09:07 AM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Jun 2026 09:09 AM (IST)

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
8,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਬੁਲਢਾਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 8,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ—ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਧੀ ਲਈ 4,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਸੀ।
'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ'
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ 10 ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।