ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ: ਹਾਦਸੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਪਨਾਹਗਾਹ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸਓਪੀ (ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਸੌ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ (ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਚਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਐੱਸਓਪੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ) ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਤੇ ਐੱਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ’ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਮ ਰਫ਼ਤਾਰ-ਸ਼ਕਤੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ, ਪਸ਼ੂ ਬਾੜਾ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸੌ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ’ਤੇ ਇਕ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 50 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਭਾੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਵਸਥਾ

- ਰੂਟ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ’ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ 24 ਘੰਟੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਰੰਤ ਜੀਪੀਐੱਸ (ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ) ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬੈਰੀਅਰ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਾਈਨੇਜ, ਤਾਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਟਸਪਾਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

- ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਾਈਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਨੋਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਲੇ ਅਤੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।

- ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।