- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ! ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ 'ਸੁਗਮ ਲੈਬਜ਼ ਪੋਰਟਲ' ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੂਬੇ; 11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 13 Nov 2026 04:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 13 Nov 2026 04:45 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਮਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੰਗਠਨ (CDSCO) ਦੇ ‘ਸੁਗਮ ਲੈਬਜ਼ ਪੋਰਟਲ’ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 5 ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
11 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਲੈਬਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
CDSCO ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3.2 ਤੋਂ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ਰਾਬ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਕ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ‘ਸੁਗਮ ਲੈਬਜ਼ ਪੋਰਟਲ’ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ?
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਨਤ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਨਿਯਮਕਾਂ, ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
CDSCO ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।