'ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ SC ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫਞ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਠੋਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਓ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਫਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐੱਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦਾ ਬੈਂਚ ਵਨਸ਼ਕਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਰੀਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਓ ਐਲਾਨ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।