- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ)।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਰਤ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 65 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਟ (NEET) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।"
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ:
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਐਫਆਈਆਰ, ਆਦਿ) ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ (ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ)।
ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।