ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ'

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ! ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ’ਚ? ਇਸ ’ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸਰਹਿੰਦ ਥਾਣੇ ’ਚ ਦਰਜ ਐੱਫਆਈਆਰ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।