ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁੱਲ (ਪੀਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਆਰਪੀ) ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਕਤਲੇਆਮ’ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਮੁੱਲ ਹੁਕਮ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਜਾਂ ਤੈਅ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 23,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਿਟੇਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 3000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਐੱਮਆਰਪੀ ’ਤੇ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਜਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੋ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਬੋਝ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਐੱਮਆਰਪੀ 27,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੀਸੀਓ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦਵਾਈ 2700 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।