ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪਤਨੀ ਨਾਲ 13 ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ‘ਕਰੂਰਤਾ’ ਨਹੀਂ, ਪਤੀ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਰੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰੂਰਤਾ (ਜ਼ੁਲਮ) ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਤਹਿਤ ਕਰੂਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਨਾਲ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਦਾਜ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼

ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ (ਪੁਲਿਸ/ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ) ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ—ਸਹੁਰਾ, ਸੱਸ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਓਰਾਂ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 498A ਅਤੇ 304B ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਓਰ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ (ਕੋਰਟ ਕੇਸ) ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 498A ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (Revision Petition) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਪੁਖਤਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ' ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 498A ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਜ਼ਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।