- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਕੁੱਦੇ 80 ਵਿਗਿਆਨੀ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ 80 ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 11:40 AM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 11:55 AM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੋਧ (Special Intensive Revision-SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ 80 ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ, IIT ਦਿੱਲੀ, IISER ਕੋਲਕਾਤਾ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਚੇਨਈ) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਬੈਂਗਲੁਰੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
SIR ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਮੁੜ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।”
ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।