98 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਕੂਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਸਫ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ‘ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ’ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੀਪਕ ਕੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 98 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।