ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ, SC ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ HC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਤਹਿਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।