ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਕਮੇਟੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਖ਼ੁਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਜਸਟਿਸ ਵੀਐੱਸ ਦਵੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੁਕਮਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂਪਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ-‘45,000-50,000 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀ ਇਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ?’

ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ‘ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।’