'ਕੱਲ੍ਹ ਜੈਨ ਅਲਫ਼ਾ ਤੇ ਬੀਟਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ', SC 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅਲਫ਼ਾ, ਬੀਟਾ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਨ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ FIRs ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੋਲੰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ (ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ) ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

CJI ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

'ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ'

ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਸੀ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।

'ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ'

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਵਿਗੜੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਮਾਨਹਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਬਾਲਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਲਗ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।