ਮੁਸਕਾਨ-ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਰੀਖ਼

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੇਰਠ। ਸੌਰਭ ਰਾਜਪੂਤ ਕਤਲਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ੁਕਲਾ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰਸਤੋਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਕੇ. ਚੌਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੈਅ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਿਆਂਇਕ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।