‘ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ’, SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਬਹਾਲੀ, ਚੋਣੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ Form-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Publish Date: Wed, 23 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Updated Date: Wed, 23 Sep 2026 01:55 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (UBT) ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ SIR, ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਰਾਊਤ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ!' ਰਾਊਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ‘ਆਕਾਵਾਂ’ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।
SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ? ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਬਹਾਲੀ, ਚੋਣੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਅਤੇ Form-6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ Form-6, ਵੋਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ SIR ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ SIR ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।