ਖ਼ਾਲਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਈ-10 ’ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਈ-20 ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼; ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ

ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-20 (20 ਫ਼ੀਸਦ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਰਪਿਤ ਈਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ, ਡਿਸਟਿਲਰੀ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਈ-10 ’ਤੇ ਪਰਤਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-20 ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਪੀਐੱਨਜੀ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਈੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਨਰੀ ਫੋਰਡ ਨੇ ਮਾਡਲ-ਟੀ ਨੂੰ ਇਥਾਨੋਲ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2001 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, 2006 ਤੱਕ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਈ-5 ਈਂਧਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦ ਇਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਰੀਬ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਇਓਫਿਊਲ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ, 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-20 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈਂਧਣ ਸਪਲਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਡੀਪੂ, ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ, ਈ-10 ਅਤੇ ਈ-20 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਈਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੀਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾ, ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਈ-20 ਆਮ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਈਂਧਣ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 70 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਈ-20 ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 71 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਈਥਾਨੋਲ ਖ਼ਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 120-130 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਥਾਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਥਾਨੋਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਬਚਾਈ ਹੈ।

-------------

-ਕੀ ਈ-20 ਈਂਧਣ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਈ-20 ਵਿਚ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਈ-20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੁਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2.84 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਕਾਰਾਂ ਈ-20 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਵਿਚ ਈ-20 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਹੀਰੋਮੋਟੋਕਾਰਪ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਈ-20 ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘੱਟਦੀ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਨਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਪਿਕਅੱਪ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜਣ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਈ-20 ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਈਂਧਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਈਂਧਣ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਈਥਾਨੋਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।