ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਪੇਚ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ) ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ’। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਇਕ ਹੋਰਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2021 ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29ਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਨੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ।