ਹਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਕਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 56(2) ਹਰ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੂਰਕ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ।

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾਂਚਲ ਵਿਦਯੁਤ ਵਿਤਰਣ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 57.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 1998 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ, ਭਾਵ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ 4000 ਕੇਵੀਏ (ਕਿਲੋ-ਵੋਲਟ-ਐਂਪੀਅਰ) ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਕੇਵੀਏ ਲੋਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਧੂ 2000 ਕੇਵੀਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1998 ’ਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਣ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1998 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 57.74 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਪਤ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵਾਧੂ 2000 ਕੇਵੀਏ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਅਸਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਬਿੱਲ ’ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਤ ਬਿੱਲਾਂ ’ਚ ਉਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।