- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਲਈ ਮਿਲੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹੁਣ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਮਦਦ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ।