ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੰਕ ਫੂਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਬੈਨ; ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਗੇ ਚਿਪਸ-ਕੋਲਡ ਡ੍ਰਿੰਕਸ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜੈਪੁਰ: ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਗੇਟ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਢੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ

ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੈਟ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੰਕ ਫ਼ੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ 6 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਲਈ ਕੈਲੋਰੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੀਨੂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ, ਨੋਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)