- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ: MP ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਸਮੰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
Posted By Sunita
Publish Date: Wed, 24 Jun 2026 04:46 PM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Jun 2026 04:47 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਜਬਲਪੁਰ : ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਝਾਬੂਆ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੋਪਾਲ ਦੀ MP-MLA ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।