'ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ', Telegram ਬੈਨ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ 'ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ' 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ- ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੱਥਕੰਡਾ ਯਾਨੀ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਦੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਲਟਕਾ ਦਿਓ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਸ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

'ਕੀ ਅਗਲਾ ਬੈਨ ਵ੍ਹਟਸਐਪ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ?'

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸ 'ਤੇ ਲਗਾਏਗੀ? ਕੀ ਵ੍ਹਟਸਐਪ 'ਤੇ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਖ਼ਤ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਹੇਠਾਂ ਫਲ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।

ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਬਲਾਕ?

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ NEET-UG 2026 ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐੱਨਟੀਏ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਠਿਤ ਨਕਲ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੈਕੇਟ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ (22 ਜੂਨ ਤੱਕ) ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਾਧਵ ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।