ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ (ਪੰਜਾਬ ਐਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2025’ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1950 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 26 ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ 188 ਗੁਰਗੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 107 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਬਦਨਾਮ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਹੱਤਿਆ, ਫਿਰੌਤੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਵਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2023 ’ਚ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ-ਰਿਸਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।