ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2029 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰ, ਜਾਗਰਣ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ 2034 ਤੋਂ ਬਜਾਏ 2029 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 814 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ 272 ਸੀਟਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ 'ਤੇ 2011 ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਲੂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੰਗ, ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 2029 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਆਰਜੇਡੀ ਅਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ, ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।